देवेन्द्र शर्मा, राजस्थान पल्स न्यूज
विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी जमा पूंजी निवेश करने वाले राजसमंद जिले के ठग पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्य कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चित कालीन धरने पर बैठ गए। पीड़ित जमाकर्ताओं कि मांग है कि केंद्र और राज्य सरकार सोसाइटियों की फ्रिज की गई संपत्तियों को बेचकर पीड़ितों का भुगतान करें।
संगठन के जिलाध्यक्ष रतन लाल पूर्बिया ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार के आने के बाद देशभर की 3 लाख कंपनियों और विभिन्न सोसाइटियों को सरकार ने बंद कर दिया। जिसमें देश के करीब 42 करोड लोगों की मेहनत की कमाई के पैसे अटक गए। ऐसे में संगठन लगातार यह मांग कर रहा है कि सोसाइटियों की फ्रिज की गई संपत्ति को बेचकर पीड़ितों को भुगतान किया जाए साथ ही बड्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए।