नयी दिल्ली, राजस्थान पल्स न्यूज़
सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की जोर पकड़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एलान किया है सरकार ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% हिस्सा देना पड़ता था ओर सरकार 14% देती थी जबकि UPS में कर्मचारी को वेतन से कुछ भी हिस्सा देना नही पड़ेगा बल्कि सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी के वेतन का 18.5% हिस्सा देगी। केंद्रीय कर्मचारियों को विकल्प दिया जाएगा कि वे न्यू पेंशन स्कीम (National Pension Scheme – NPS) में रहना चाहते हैं या यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनना चाहते हैं। इसी प्रकार राज्यों की सरकारें भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के इस नए मॉड्यूल को अपनाने का निर्णय कर सकती हैं।
NPS में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने सुधार के लिए दुनियाभर के देशों की पेंशन स्कीमों सहित आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए सुधारों की भी स्टडी की है। इसमें पता चला कि सरकार 40-45% पेंशन की गारंटी देने में सक्षम हो सकती है। इसके बाद पिछले दिनों खबर आई थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन की गारंटी दे सकती है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना से जुड़ी खास बातें
- कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग की जा रही थी। UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। यह रिटायरमेंट के पहले के 12 महीना की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा।
- कर्मचारियों को 25 साल की सर्विस करने के बाद ही यह पेंशन मिलेगी।
- अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इस स्कीम के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान होगा। इसके तहत मिल रही पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा।
- दस साल से कम सर्विस होने पर मिनिमम अश्योर्ड पेंशन 10 हजार रुपए महीना होगी। महंगाई के साथ यह आज की तारीख में करीब 15 हजार रुपए होगी।
- हर 6 महीने की सर्विस के लिए वेतन का 10% लमसम अमाउंट का मिलेगा। किसी की 30 साल की सेवा है तो उसे छह महीने की सैलरी (भत्ते सहित) का पैसा मिलेगा।