नीतीश सरकार को करारा झटका, हाईकोर्ट ने ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण कानून को किया रद्द

बिहार।

बिहार की नीतीश सरकार को आज हाईकोर्ट ने एक करारा झटका दिया है। सरकार की ओर से ईबीसी, एससी और एसटी के लोगों के लिए आरक्षण दिया गया है, आज पटना उच्च न्यायालय ने इसमें से 65 प्रतिशत आरक्षण समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने आरक्षण को लेकर कानून को ही रद्द कर दया है। ज्ञात रहे बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, जिसे आज हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

इस मामलें में गौरव कुमार व अन्य के दायर याचिकाओं पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला 11 मार्च, 2024 को सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ गौरव कुमार व अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने बहस की।

इन याचिकाओं में राज्य सरकार के 9 नवंबर, 2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी। इसमें एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण दिया गया था, जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 35 फीसद ही पदों पर सरकारी सेवा दी जा सकती है।

अधिवक्ता दीनू कुमार ने पिछली सुनवाईयों में कोर्ट को बताया था कि सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसद आरक्षण रद्द करना भारतीय संविधान की धारा 14 और धारा 15(6)(b) के विरुद्ध है