जयपुर, राजस्थान पल्स न्यूज।
निवर्तमान गहलोत सरकार के समय लिये गए कई फैसले जल्द ही बदले जाएंगे। इसकी कवायद शुरू हो गई है। वर्तमान राज्य सरकार ने इसके लिए रिव्यू कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी आज अपनी बैठक में इस पर अंतिम निर्णय करेगी। इस दौरान कांग्रेस सरकार के आखिरी छह माह में लिए गए फैसलों पर रिव्यू किया गया है। इसमे करीब 800 फैसले शामिल है। कमेटी इसी सप्ताह अपनी रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को सौंपेंगी। बताया जा रहा है कि जमीन और माइंस आवंटन को लेकर महंगी दरों में हुए सौदे को लेकर कमेटी उन्हें बदलने पर रिपोर्ट दे सकती है।
नियम-कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई
कैबिनेट सब कमेटी ने कल 10 विभागों के मामलों की पड़ताल की। रिव्यू कमेटी के संयोजक स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सचिवालय में कमेटी की बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस सरकार में आखिरी समय में जो फैसले लिए गए, उनमें नियम-कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं।
खींवसर ने कहा- अब तक की समीक्षा के दौरान हमने देखा है कि किस तरह से पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले नियमों को ताक में रखकर निर्णय लिए। इसमें जमकर पैसा खर्च किया गया। साथ ही विभिन्न संस्थाओं को जमीनों की बंदरबाट की गई। कुछ निजी लोगों को भी फायदा पहुंचाने के लिए कानून की अवहेलना हुई।
मेडिकल का बजट अचानक 600 करोड़
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और महिला बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने कहा कि कमेटी ने चिकित्सा और वित्त विभाग से जुड़े कई प्रकरणों को रिव्यू किया है।दवा बनाने वाली सरकारी कंपनी को बंद कर दिया गया, जबकि दवा बनाने वाली सरकारी कंपनी को क्यों नहीं चालू किया गया। चिकित्सा विभाग का 400 करोड़ से अचानक 600 करोड़ का बजट कर दिया गया। इन सभी फैसलों की समीक्षा की है। कमेटी के सामने कई ऐसे प्रकरण आए हैं, जिनमें नियम विरुद्ध फैसले लिए गए हैं। उन सभी पहलुओं पर आज आखिरी चर्चा करके कमेटी अपना रिव्यू का काम पूरा कर लेगी।