Friday, November 22

जयपुर, राजस्थान पल्स न्यूज

प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चुनावी साल में बनाए गए 17 नए जिलों की संख्या अभी बरकरार रहेगी। इस मामले में विभागीय पेच आ जाने की वजह से भजनलाल सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार मौजूदा सरकार ने भले ही जिलों की समीक्षा करने के लिए कमेटी बनाई हो लेकिन फिलहाल भजनलाल सरकार जिलों की सीमाओं से बिलकुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकेगी। दरअसल, जनगणना विभाग ने 1 जुलाई, 2024 से देश के सभी राज्यों के जिलों की सीमाएं सील कर दी है। जब तक जनगणना का कार्य पूरा नहीं होगा। तब तक सरकार जिलों की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगी। 20 अगस्त को राज्य सरकार ने जनगणना रजिस्ट्रार जनरल को चिट्ठी लिखकर सीमाओं के बदलाव करने के लिए छूट मांगी थी लेकिन जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की ओर से राहत नहीं दी गई।

सूत्रों के मुताबिक जब तक जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की मंजूरी नहीं मिलेगी, तब तक प्रदेश की सरकार जिलों की सीमाओं में बदलाव नहीं कर सकेगी। भजनलाल सरकार की ओर से लिखे गए पत्र का जवाब आ गया है लेकिन इस जवाब में जिलों का जिक्र तक नहीं किया गया है।

जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की ओर से राज्य सरकार को लिखे गए पत्र में लिखा है कि प्रदेश में जिन राजस्व गांवों को घोषित करने की मंजूरी राजस्व मंत्री से मिली है और 2024-25 के बजट के दौरान जिन नए उपखंड, तहसील और उप-तहसील बनाने की घोषणा की जा चुकी है। उनकी अधिसूचनाएं जारी की जा सकती है। यानी कि रजिस्ट्रार जनरल की ओर से दिए गए जवाब में जिलों का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में जिलों की सीमाओं को बदलना फिलहाल असंभव ही नजर आ रहा है।

बताया गया है कि जनगणना शुरू होने के बाद इसे पूरा होने में करीब 2 साल का समय लगना तय है। ऐसे में भजनलाल सरकार आने वाले दो साल तक जिलों की सीमाओं को नहीं बदल पाएगी। जो मंत्री मंडलीय समिति बनाई गई है। वह समिति फैसला जरूर ले सकती है लेकिन उस फैसले पर अमल नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री को भी एक पत्र लिखा हुआ है। फिलहाल उस पत्र का भी जवाब नहीं आया है।

गौरतलब है कि इन दिनों सांचौर, शाहपुरा और गंगापुर सिटी में वहां के लोगों की ओर से जिला बनाए रखने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। विभागीय पेच आड़े आने की वजह से सरकार की ओर से अब नए बने जिलों की सीमा से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। ऐसे में धरना दे रहे लोगों को राहत मिल सकेगी।

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