जयपुर, राजस्थान पल्स न्यूज़
प्रदेश के उपभोक्ताओं को अब सौ यूनिट बिजली से वंचित रहना पड़ेगा। भाजपा की भजनलाल की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है। इसके तहत नए सिरे से किसी को भी इस योजना में नहीं जोड़ा जाएगा। नए उपभोक्ता इसका लाभ नहीं ले सकेंगे। पुराने उपभोक्ताओं ने पंजीयन करवा रखा है, उनको लाभ मिलता रहेगा। यही नहीं भजनलाल सरकार ने पूर्व सीएम गहलोत सरकार की फ्री स्मार्ट फोन देने की योजना को भी एक बारगी ठंड़े बस्ते में डाल दिया है। वहीं इंदिरा रसोई योजना और ग्रामीण व शहरी ओलम्पिक योजना का नाम भी बदल दिया है। भजना लाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि स्मार्ट फोन की योजना को फिलहाल रद्द कर दिया जाता है। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने फ्री स्मार्टफोन और भाजपा विधायक राधेश्याम बैरवा ने मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना के संदर्भ में सवाल पूछा था।
विधानसभा में कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने सवाल पूछा कि क्या सरकार स्मार्टफोन से वंचित महिलाओं को स्मार्टफोन देने का विचार रखती है। इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद स्मार्टफोन वितरण करने की योजना को स्थगित कर दिया गया था। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1811.30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। इसमें से 1745.22 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना से महिलाओं को हुए लाभ व जनहित का परीक्षण करके स्मार्टफोन योजना पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल एक बारगी यह स्पष्ट नहीं है कि योजना शुरू रहेगी या स्थगित ही रहेगी।
बिजली फ्री के जवाब में
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने लिखित जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना का लाभ उन रजिस्टर्ड पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, जिन्होंने एक जनआधार से एक घरेलू कनेक्शन को रजिस्टर्ड करवाया है।
इस योजना में जून 2023 से मार्च 2024 तक 98.23 लाख घरेलू उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन, वंचित रहे उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।