जयपुर, राजस्थान पल्स न्यूज़
किसी भी बुजुर्ग की पेंशन यदि अब ई-मित्र की लापरवाही से अटकती है, तो उनका लाइसेंस सरकार रद्द कर देगी। आज सुबह विधानसभा की कार्रवाई के दौरान यह मुद्दा सामने आया था, इसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने इसकी घोषणा की है। असल में आज सुबह बजट सत्र की कार्रवाई में प्रश्नकाल के दौरान बहरोड़ विधायक ने सरकार से बुजुर्गों की पेंशन को लेकर मुद्दा उठाया था। साथ ही सरकार से सवाल किया कि लिस्ट में होने के बाद भी जिन बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, उन्हें मदद के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? सरकार ने इस दिशा में क्या योजना है? उन्हें लाभ मिल भी पाएगा या नहीं? जिन कारणों से पेंशन अटकी है, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है?
इतनों की अटकी है पेंशन
प्रश्नकाल के दौरान ही सवालों के जबाव में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, कि बीते तीन साल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कुल 23068 बुजुग ही पेंशन लेने के पात्र पाए गए हैं, इनमें से 22619 बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। शेष 449 पेंशनर्स के प्रकरण कुछ करणों से लंबित पड़े हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार 21 पात्र पेंशन ई-मित्र की ओर से गलत सत्यापन के कारण लंबित है, जबकि 407 पेंशनर्स की मौत होने के कारण उनकी फाइल लंबित पड़ी हुई है। वहीं, बैंक विवरण गलत होने के कारण 4 का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ। अन्य 17 बुजुर्गों की पेंशन अटकी हुई है।
अधिकारी करेंगे सत्यापन
मंत्री अविनाश के अनुसार जिन पात्र पेंशनर्स का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है या उनके बायोमेट्रिक सत्यापन में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो वे संबंधित स्वीकृत अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में BDO और शहरी क्षेत्र में SDO) से मिल सकते हैं। पोर्टल पर सरकार की ओर से एक अतिरिक्त सुविधा दी गई है, जिसमें अधिकारी के मोबाइल से OTP के जरिए आप सत्यापन करवा सकते हैं। अब बुजुर्ग पात्र उम्र के इस पड़ाव पर है कि वे अधिकारी तक नहीं जा सकते, उनके लिए भी हम एक सर्कुलर जारी करने वाले हैं. फिर ई-मित्र के माध्यम से अधिकारी बुजुर्ग के घर जाकर उनसे मिलेंगे और सत्यापन का कार्य पूर्ण करवाकर पेंशन शुरू करवाएंगे।
तो करेंगे ई-मित्रों के लाइसेंस रद्द
मंत्री के जबाव के बाद बहरोड़ विधायक ने सवाल किया कि क्या आपकी सरकार गड़बड़ी करने वाले ई-मित्रों पर कोई कार्रवाई कर रही है? इसके जवाब में मंत्री अविनाश ने कहा कि ई-मित्रों को लाइसेंस आईटी विभाग की ओर से जारी होते है, हालांकि उनके पास ऐसे ई-मित्र संचालकों की लिस्ट आ गई है, जिनकी गलती के कारण पात्र पेंशनर्स की पेंशन अब तक नहीं मिली है। इस सूची को सरकार आईटी विभाग को भेजकर इन सभी के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश करेगी।