जयपुर। Rajasthan Pulse News
प्रदेश में नए जिलों के पुनर्गठन को लेकर एक बार फिर से कवायद तेज हो गई है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति से एक पखवाड़े में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने समिति से अपनी रिपार्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नए जिलों के गठन का मुख्य उद्देश्य राजनीति से प्रेरित नहीं होकर जनहित आधारित होना चाहिए। सीएम भजन लाल ने इस संबंध में पूर्व आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी दी थी। यह कमेटी ही नए जिलों के पुनर्गठन से संबंधित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति को अपनी रिपोर्ट देगी।
निवर्तमान गहलोत सरकार ने बनाए थे 17 नए जिले
निवर्तमान अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और तीन संभाग बनाए थे। इसकी सिफारिश राम लुभाया कमेटी ने की थी। उस दौरान भाजपा नए जिलों के पुनर्गठन का विरोध कर रही थी। अब राजस्थान भाजपा सरकार आने के बाद गठित नए जिलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं, वित्तीय संसाधनों सहित अन्य बिन्दुओं पर समीक्षा का फैसला किया है।
उप-समिति के संयोजक
नए जिलों की गठन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए बनाए गए मंत्रीमंडलीय उप समिति का संयोजक उपमुख्यमंत्री प्रेमचद बैरवा को बताया गया है। इसके अलावा इस समिति में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मंत्री हेमन्त मीणा और मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है।
