बीकानेर, राजस्थान पल्स न्यूज़
अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच द्वारा पूर्व में दिये गये 5 मांग पत्रों पर शासन स्तर से अभी तक सकारात्मक निर्णय लेकर मंच को अवगत नहीं करवाया गया है। बजट में भी इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है जिसके कारण सम्पूर्ण राजस्थान मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों में चिन्ता एवं निराशा का भाव जाग्रत होना स्वाभाविक है।
इसलिए इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री भजनलाल को अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेद सिंह रतनु बीकानेर के माध्यम से मंच के प्रदेश संरक्षक मदन मोहन व्यास एवं प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य द्वारा ज्ञापन भेजकर कनिष्ठ सहायकों को ग्रेड पे 3600 (एल-10) देने, राजस्थान मंत्रालयिक सेवा (Rajasthan Ministerial Service) केडर घोषित करने, मंत्रालयिक संवर्ग के लिए अलग से राज्य स्तरीय निदेशालय स्थापित करने, पदनाम संशोधित करने, पदौन्नति के लिए वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करने, अनुकम्पा पर नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को नियमों में छूट एवं अन्य प्रावधान करने, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के शिड्युल प्रथम में संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी की पदौन्नति हेतु गठित कमेटी में संशोधन करने की मांग की गई है।
आचार्य ने बताया कि मुख्यमंत्री से यह अनुरोध किया गया है कि प्रशासन के रीड की हड्डी कहे जाने वाले मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों की वाजिब एवं तथ्यपूर्ण मांगों को स्वीकार करने से आपका सुयश बढ़ेगा वहीं मंत्रालयिक संवर्ग में सकारात्मक एवं आशा का भाव जाग्रत होगा।
आचार्य ने मुख्यमंत्री से उक्त पांचों मांग पत्रों के सम्बन्ध में विस्तृत वार्ता करने के लिए तिथि, स्थान एवं समय निश्चित कर सूचित करने का अनुरोध किया है। पत्र की प्रति उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी, सुधांश पंत मुख्य सचिव, अखिल अरोड़ा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं हेमन्त कुमार गेरा प्रमुख सचिव कार्मिक को भी ईमेल कर दी गई है।