बीकानेर, राजस्थान पल्स न्यूज।
शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालियक संवर्ग की डीपीसी और पदस्थापन नहीं होने से कार्मिकों में रोष है। लंबे समय से इस संवर्ग की डीपीसी नहीं हुई है। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने रोष जताते हुए चेतावनी दी है कि इसमें संस्थापन अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक पदों की डीपीसी 2024-25 की 30 सितम्बर से पूर्व करवाकर पदौन्नति और पदस्थापन काउंसलिंग के माध्यम से नहीं करने पर आन्दोलन किया जाएगा।
संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने शुक्रवार को के.के. पाठक (आई.ए.एस.), प्रमुख शासन सचिव (कार्मिक) विभाग, कृष्ण कुणाल (आई.ए.एस.), शासन सचिव स्कूल शिक्षा, आशीष मोदी (आई.ए.एस.), निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पत्र लिखा है कि इसके जरिए अवगत कराया है कि अधिकारियों की डीपीसी के प्रस्ताव शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा शासन को 07 अगस्त को प्रेषित किए गये थे। गौरतलब है कि संस्थापन अधिकारियों की डीपीसी की तिथि 21 अगस्त, 11 सितंबर और 19 सितंबर निर्धारित की गई थी लेकिन दोनों बार अपरिहार्य कारणों से और 19 सितंबर की डीपीसी कार्मिक विभाग की और से तीन सन्तान मामलों में कोर्ट केस के कारण स्थगित कर दी गई, जबकि अन्य विभागों की डीपीसी निर्बाध रूप से हुई है। इससे शिक्षा विभाग के कार्मिकों में भारी रोष है।
संघ ने पुरजोर मांग की है कि शासन आवश्यक समझे तो तीन सन्तान मामलों में डीपीसी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन अंकित कर तत्काल ही संस्थापन अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की डीपीसी के लिए आपकी सुविधानुसार डीपीसी की तिथि जयपुर में समय और स्थान तय करने की कृपा करें। ताकि मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों को हो रहे आर्थिक नुकसान से निजात मिल सके और विभाग में पदौन्नत अधिकारियों की सेवा प्राप्त होने से विभाग का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित हो सकेगा।
प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने कहा है कि विभाग निर्धारित प्रावधान के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक पदों की डीपीसी 30 सितम्बर से पूर्व अनिवार्य रूप से की जाकर पदस्थापन ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से शत प्रतिशत पदों को दर्शाते हुए कर संघ को अवगत कराने का कष्ट करें। अन्यथा संघ को आन्दोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा इसमें विपरीत परिस्थितियों के लिए उत्तरदायित्व राज्य सरकार और शिक्षा प्रशासन का होगा।
आचार्य ने यह भी अवगत कराया कि समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) को भी मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व आयोजित करने के लिए पत्र की प्रति भेज दी गई है।