बीकानेर, राजस्थान पल्स न्यूज।
एससी/एसटी के आरक्षण में क्रीमीलेयर पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरोध में बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। राजस्थान में बंद को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। बंद को लेकर कई तरह के बाते सामने आ रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने मौजीज संगठनों और लोगों से चर्चा की है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कई उद्योग संघों के साथ भी बैठक की जा चुकी है। जिला कलक्टर-पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा है कि यदि कुछ संगठनों और लोगों की ओर से बंद किया जाता है, तो उन्हें बंद शांतिपूर्ण तरीके से करने, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया है। पुलिस और प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था प्रभावित किए जाने को किसी स्थिति में सहन नहीं किया।
रैली में शामिल लोगों की संख्या बतानी होगी
यदि कोई बंद में शामिल होता है। तो इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। साथ ही इसकी रैली या जुलूस में कितने लोग होंगे, इसकी संख्या में भी बतानी होगी। जिला प्रशासन की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस का आसूचना तंत्र प्रत्येक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
आमजन से आह्वान किया गया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएं। साथ ही इन अफवाहों पर विश्वास भी नहीं करें। यदि ऐसी कोई अफवाह फैलाई जाती है, जिससे आपसी सौहार्द प्रभावित हो सकता हो, तो इसे पुलिस अथवा प्रशासन को तत्काल सूचित करें।
पुलिस प्रशासन की ओर से सोशल मीडिया की प्रत्येक पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। मीडिया के प्रतिनिधियों से भी यही आह्वान है कि बीकानेर के आपसी सौहार्द को बनाए रखने में लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में सकारात्मक भागीदारी निभाएं। किसी भी समाचार को बिना पुष्टि प्रकाशित अथवा प्रसारित नहीं करें।
सभी जरूरी सेवाएं बंद में शामिल नहीं होंगी। कलक्टर ने कहा है कि आमजन की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। इसमें किसी प्रकार समझौता नहीं किया जाएगा।