वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत बॉर्डर एरिया में मजबूत किया जाएगा इन्फ्रास्ट्रक्चर
बीकानेर, राजस्थान पल्स न्यूज़
प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में सडक़ों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से 2696 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दे दी गई है। राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का निर्णय अभी हाल हुई केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 16 सौ किलोमीटर सडक़ों का निर्माण करवाया जाएगा। जिसके लिए कुल 2696 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इस कार्य में सीमा सुरक्षा बल की बीओपी को जोड़ा जाएगा। साथ ही सीमा पर बसे गांवों को भी नई सडक़ों से जोड़ा जाएगा। बॉर्डर एरिया में सडक़ों का नेटवर्क तैयार हो जाने से सीमा पर बसे गांवों का विकास भी हो सकेगा।
केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के अनुसार अभी हाल ही में हुई केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 2280 किलोमीटर सडक़ों का निर्माण करवाने का निर्णय लिया गया। जिसके लिए कुल 4406 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृत किया गया है। मोदी सरकार का ध्येय है कि चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। जिससे सेना के साथ-साथ सीमा पर बसे गांवों का विकास भी हो सके।