राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र के 40 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव तथा स्टाम्प ड्यूटी एवं अन्य शुल्कों के लिए ‘राज-स्टाम्प’ सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
प्रस्ताव के अनुसार नगर विधानसभा क्षेत्र के कक्षा 5 में 10 या 10 से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विद्यार्थी स्थानीय स्तर पर ही उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इससे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बेहतर होने के साथ-साथ विद्यार्थियों की ड्रॉपआउट दर में भी कमी आएगी।
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष भरतपुर दौरे के दौरान श्री गहलोत ने इस संबंध में घोषणा की थी।
श्री गहलोत के दस्तावेजों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी एवं अन्य शुल्कों के भुगतान के लिए ऑनलाइन ‘राज-स्टाम्प’ सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के इस निर्णय से दस्तावेजों के पंजीयन में स्टाम्प ड्यूटी व
एवं अन्य शुल्कों के भुगतान के लिए ई-स्टाम्प एवं ई-ग्रास के विकल्प के तौर पर ‘राज-स्टाम्प’ सुविधा प्रारम्भ हो सकेगी। इससे आमजन को भौतिक स्टाम्प की प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत होगी, साथ ही भुगतान की प्रक्रिया सरल हो सकेगी।